प्रदेश भर में दस हजार पेट्रोल पंप आवंटन प्रक्रिया पर रोक

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तीनों ऑयल कंपनियों की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आज आवेदन की अंतिम तिथि थी
जोधपुर
केन्द्र सरकार की ओर से राजस्थान प्रदेश में  करीब दस हजार पेट्रोल पम्पो
का आवंटन करने के लिए जारी प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक
लगाते हुए संबंधित को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
सीजे प्रदीप नन्द्राजोग व डॉ जस्टिस पीएस भाटी की खंडपीठ ने यह आदेश
बीरबल राम की ओर से दायर जनहित याचिका पर में सुनवाई करते हुए दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर व अंकुर माथुर ने पैरवी करते
हुए बताया कि पूरे देश भर में तीनो ऑयल कम्पनियों की ओर से नये पेट्रोल
पम्प आवंटन के लिए 14 दिसम्बर 2018 को विज्ञप्ति जारी की थी । जिसमें
राजस्थान प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पम्प आवंटित किये जाने है
।लेकिन इसमें कई खामिया बरती जा रही है। शनिवार को आवेदन की अंतिम तिथी
है। इस पर  कोर्ट ने याचिका को प्रारम्भिक सुनवाई के लिए स्वीकार करते
जहां आवंटन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी, वहीं  केन्द्र
सरकार,राजस्थान सरकार व तीनो ऑयल कम्पनियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह
में जवाब तलब किया।